RBI Monetary Policy 2025: रेपो रेट में बड़ी कटौती, जानें आम आदमी पर क्या होगा इसका असर

RBI Monetary Policy 2025: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर बड़ा फैसला लेते हुए रेपो रेट में 0.50% (50 बेसिस प्वाइंट्स) की कटौती की है। यह इस साल की तीसरी बार है जब रेपो रेट में बदलाव किया गया है। पहली कटौती फरवरी में और दूसरी अप्रैल में हुई थी, और अब जून में तीसरी बार यह कदम उठाया गया है। इस फैसले से जहां होम और ऑटो लोन लेने वालों को राहत मिल सकती है, वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करने वालों को अब कम ब्याज से संतोष करना पड़ सकता है।

RBI की इस घोषणा के बाद बैंकों के लिए कर्ज सस्ता हो जाएगा, जिससे वे लोगों को कम ब्याज दर पर लोन दे सकेंगे। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह है कि बैंक अब एफडी पर भी कम ब्याज देने लगेंगे ताकि मार्जिन बना रहे। इससे रिटायर्ड लोग, सीनियर सिटीजन और वे निवेशक जो अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं और नियमित ब्याज चाहते हैं, उनकी आमदनी पर असर पड़ सकता है।

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अब निवेशकों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए?

1. कम अवधि की एफडी से बचें: चूंकि ब्याज दरें आगे और घट सकती हैं, इसलिए लंबी अवधि की फिक्स्ड डिपॉजिट फिलहाल लाभदायक नहीं रह सकतीं।
2. डायवर्सिफिकेशन करें: एफडी के साथ-साथ म्यूचुअल फंड, डेट फंड या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स जैसे विकल्पों पर विचार करें।
3. स्मॉल फाइनेंस बैंक विकल्प: कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी भी पारंपरिक बैंकों की तुलना में ज्यादा ब्याज दे रहे हैं, लेकिन इनमें जोखिम भी अधिक है।
4. सावधान रहें: आकर्षक रिटर्न के लालच में अनजानी या गैर-मान्यता प्राप्त संस्थाओं में निवेश न करें।

RBI के फैसले की व्यापक तस्वीर

RBI ने यह निर्णय आर्थिक सुस्ती से निपटने, महंगाई को नियंत्रित रखने और तरलता (liquidity) बढ़ाने के उद्देश्य से लिया है। रेपो रेट कम होने से बाजार में करीब ₹2.5 लाख करोड़ की नकदी आने की संभावना है, जिससे कंपनियों को सस्ता कर्ज मिलेगा और विकास की गति बढ़ सकती है।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) की इस बैठक में गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी साफ किया कि भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती के संकेत हैं, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता और घरेलू मांग को देखते हुए यह कदम उठाना जरूरी था।