RBI Dividend 2025: बजट से पहले सरकार को बड़ी राहत, मिलेगा रिकॉर्ड डिविडेंड

RBI Dividend 2025: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आज सरकार को एक अभूतपूर्व आर्थिक सहायता देने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, आरबीआई की केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार को डिविडेंड ट्रांसफर किए जाने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस वर्ष RBI द्वारा ₹3 लाख करोड़ रुपये तक का […]

RBI 2025 की मौद्रिक नीति में रेपो रेट में कटौती का असर आम लोगों पर

RBI Dividend 2025: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आज सरकार को एक अभूतपूर्व आर्थिक सहायता देने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, आरबीआई की केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार को डिविडेंड ट्रांसफर किए जाने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस वर्ष RBI द्वारा ₹3 लाख करोड़ रुपये तक का लाभांश देने की संभावना जताई जा रही है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा भुगतान हो सकता है।

इससे पहले, वित्त वर्ष 2023-24 में आरबीआई ने केंद्र सरकार को ₹2.1 लाख करोड़ रुपये का डिविडेंड दिया था। लेकिन इस बार का अनुमान उस आंकड़े से कहीं अधिक है, जो सरकार की राजकोषीय स्थिति को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है।IndusInd Bank Share News: Q4 घाटे के बावजूद 6.5% की तेजी, Nifty भी 24800 के करीब


क्यों महत्वपूर्ण है यह डिविडेंड?

सरकार को मिलने वाला यह अतिरिक्त फंड अगले आम बजट और अन्य योजनाओं के लिए पूंजी जुटाने में सहायक साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस डिविडेंड का उपयोग वेतन आयोग (Pay Commission), इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनाओं और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में किया जा सकता है।


किन कारकों पर आधारित है यह निर्णय?

इस फैसले की नींव आर्थिक पूंजी ढांचा (Economic Capital Framework) पर रखी गई है, जिसके अंतर्गत आरबीआई अपनी कुल आय, विदेशी मुद्रा भंडार (forex reserves), सरकारी बॉन्ड से हुई कमाई और अन्य संसाधनों को ध्यान में रखते हुए यह डिविडेंड तय करता है।


क्या कहते हैं जानकार?

आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार, इस बार आरबीआई की आय में बढ़ोतरी के कई कारण हैं — डॉलर की मजबूती से विदेशी मुद्रा भंडार में लाभ, सरकारी बॉन्ड पर अधिक ब्याज और बाजार से जुड़ी अन्य आमदनी। यह सभी मिलकर सरकार को मिलने वाले डिविडेंड को ऐतिहासिक स्तर तक ले जा सकते हैं।


सरकार को कैसे मिलेगा लाभ?

अगर ₹3 लाख करोड़ का यह डिविडेंड स्वीकृत होता है, तो यह केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति को व्यापक रूप से सुधार सकता है। यह कदम चुनावी साल में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे विकास कार्यों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे।

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